विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रवर्द्धन, सहज, समर्थन तथा अभिवृद्धि गर्न १९९३ सालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन अन्तर्गत स्थापना गरिएको एक स्वायत्त र वैधानिक निकाय हो । यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई देशलाई आवश्यक परेका शिक्षित जनशक्तिको माग पूरा गर्न सक्षम बनाउन मद्दत गर्ने मात्र नभई नेपाली शैक्षिक जगतलाई विश्वस्तर अनुरूप विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । १९९० को दशकको सुरुवाततिर भएका राजनीतिक परिवर्तनका परिणामस्वरूप, जनताको क्रान्तिकारी र गुणात्मक परिवर्तनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासलाई सहज बनाउनका लागि यो आयोग स्थापना गरिएको हो । यो स्वायत्त तथा वैधानिक संस्था नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा अवरोध बनेका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले समेत अस्तित्वमा आएको हो ।
सन् १९९० सम्म उच्च शिक्षाको विकास अत्यन्तै सीमित थियो, किनभने नेपालमा त्यतिबेला केवल दुईवटा विश्वविद्यालय मात्र रहेका थिए — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU, स्थापना सन् १९५९) र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (MSU, स्थापना सन् १९८६) । यी दुवै विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न इच्छुक जनसंख्याको केवल सानो अंशलाई मात्र भर्ना गरी शिक्षित बनाउन सकेका थिए । साथै, महिलाहरू, दलितहरू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूलाई उच्च शिक्षामा समावेश गर्नु अनिवार्य हुनु भन्ने कुरा त्यतिबेला नयाँ अवधारणा मात्र थियो । तर, १९९० को सफल जनआन्दोलन र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि, उच्च शिक्षाको समावेशी विकास देशका शीर्ष प्राथमिकतामध्ये एक बनेको छ । यही सन्दर्भमा, समाजका सबै वर्गका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न र देशमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) स्थापना गरिएको हो ।
आयोगको संरचना विवरण यस प्रकार छ:
| S.N. | सदस्यहरू | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | नेपाल सरकार नियुक्त प्रख्यात शिक्षाविद् | अध्यक्ष |
| 2 | नेपाल सरकार नियुक्त दुई विश्वविद्यालय उपकुलपति | सदस्य |
| 3 | राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य | सदस्य |
| 4 | शिक्षा मन्त्रालयका सचिव | सदस्य |
| 5 | अर्थ मन्त्रालयका सचिव | सदस्य |
| 6 | नेपाल सरकार नियुक्त दुई प्रख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 7 | नेपाल सरकार नियुक्त दुई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, जसले उच्च शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् | सदस्य |
| 8 | नेपाल सरकार नियुक्त प्रख्यात शिक्षाविद् | सदस्य-सचिव |
आयोगका मुख्य कार्यहरू
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गरेर तिनीहरूको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न र शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। UGC ले उच्च शिक्षाको शैक्षिक स्तर निर्धारण गर्न र देशभरका विश्वविद्यालयहरूबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय प्रवर्द्धन गर्न पनि अपेक्षित छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सहयोग, सहकार्य र शैक्षिक अनुभवको आदान-प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यस भावना र अपेक्षाअनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, १९९३ ले आयोगलाई निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउँछ:
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई सरकारी अनुदान बाँडफाँड गर्न नीति निर्माण गर्नु;
विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई अनुदान वितरण गर्नु, र अनुदानको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु;
अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, र फैलोशिपका लागि अनुदान प्रदान गर्नु;
उच्च शिक्षाको स्तर कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्नु;
नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना वा विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थासँग सम्बन्धित उच्च शिक्षाको संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मामिलामा सरकारलाई सल्लाह दिनु;
नेपाल भित्र र बाहिरका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूबीच स्रोत, कोष, र फैलोशिपको आदान-प्रदानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु।