माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू र माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईज्यूसँग आयोगमा छलफल

आज मिति २०८० भदौ १७ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू र माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईज्यूको विशेष उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष संयोजक र सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक बस्यो ।

बैठकमा उच्चशिक्षाका समसामयिक विषयका साथै आयोगले हालै तयार गरेको उच्चशिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेण्डर र क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न पक्षका सम्बन्धमा छलफल भयो । माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको र विश्वविद्यालयहरूमा भैरहेका गैर प्राज्ञिक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्नु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा हुने बन्द, हडताल र तालाबन्दीको अन्त्यका लागि राजनैतिक सहमति बनाउनु पर्ने, संलग्न सबै पक्षहरूलाई अपिल गर्नु पर्ने र त्यसो हुन सकेको खण्डमा हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्चशिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयमा अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न लाग्नु पर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले कठोर कदम समेत चाल्नु पर्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि सरकारको साथ र सहयोग रहनुका साथै गृहमन्त्रालयको समेत प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो । साथै, उहाँले अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्र मानिसले जीवनको उदेश्य बुझ्ने भएकाले र शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले शैक्षिक नेतृत्वमा हुने राजनैतिक भागबन्डाको अन्त्य नहुँदासम्म विश्वविद्यालयमा सुधार ल्याउन गाह्रो हुने भन्‍नुभयो ।

बैठकमा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि अशोक कुमार राईज्यूले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र गैर राजनितिक गतिविधिका कारण अराजकता मौलाएको बताउदै यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिनु पर्ने र दलहरूले भातृ संगठनहरूलाई रचनात्मक कार्यका लागि निर्देशित गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूबीच यस विषयमा छलफल गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालय प्रशासनले संगठनहरूलाई कन्भिन्स गर्नु गर्ने र आवश्यक परे कानूनको सहयोग लिएर कठोर हुनु पर्ने बताउनु भयो । माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तावित क्यालेन्डरको सबै पक्षबाट प्रसंशा भैरहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले उच्चशिक्षाको सुधार गर्ने यो उच्चतम र उपयुक्त विन्दु भएकाले यसलाई सहि सदुपयोग गर्नु पर्ने समेत बताउनु भयो ।साथै, उहाँले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सुयोग्य व्यक्ति आउनु पर्ने भन्दै यसका लागि आफूले अधितम प्रयास गरिरहेको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र योग्य नेतृत्व छनौटका लागि ऐन, कानूनमा परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकाले त्यसका लागि पहल गरिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा उपस्थित ११ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा हुने तालबन्दी र अराजक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालयमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनु पर्ने र क्यालेण्डर कार्यान्वयनका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्ने समेत बताउनु भयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल, गृह मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश भट्टराई र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री सुरेश अधिकारीको समेतको उपस्थति रहेको थियो । आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो भने आयोगका सचिव प्रा.शंकरप्रसाद भण्डारीले उच्चशिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर लगायतका आयोगले उच्चशिक्षा सुधारका लागि गरिहरेको नीतिगत विषयमा बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।